ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 1,000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 4-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ; ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (Gross Domestic Product-ਜੀਡੀਪੀ) ਘਟੀ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦੀ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।