ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ

ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ ਮਹਿਤਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਗਲਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੈਤੇਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਰਾਮਬਾਈ ਤੈਂਗੋਲ ਨੇ 36 ਮੈਤੇਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੰਡਪਾਊ ਅੱਗ ਹੋਰ ਮਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨੀਪੁਰ ਸਗੋਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅਸਲਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੁੱਟੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ 2015 ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਚੌਖਟੇ (ਐੱਫਏ) ਉਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ-ਇਸਾਕ ਮੁਈਵਾਹ (ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ) ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਫੂ ਰੀਓ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ 2018 ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਐੱਫਐੱਮਆਰ) ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨੋਕਲਾਕ, ਮੋਨ, ਕਿਫਿਰੇ ਅਤੇ ਫੇਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਿਆਮਨੀਉਂਗਨ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50 ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਾਗਾਇੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 150 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਂਠ ਰਹੀ ਹੈ; ਨਾਗਾ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਉਪਰ ਕੁੱਕੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ ਨੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਉੂਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੋਰਟਲ (ਦਸੰਬਰ 2023) ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 382 ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ 63 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੀਮਾਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਲਸਕਾਰ ਏਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਆਖਿ਼ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਾ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਠੱਪ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੰਡੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਭੇਜਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।
ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ 1997 ਤੋਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਚੌਖਟਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 80 ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਲਸਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਰਵੀ ਨੇ ਕਈ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਗਰੁਪ (ਐੱਨਐੱਨਪੀਜੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮੁਤੱਲਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਨਪੀਜੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ- “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ” ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੁੰਗਲੈਂਗ ਮੁਈਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਨਾਗਾਲਿਮ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵੀਐੱਸ ਐਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਈਵਾਹ ਵਾਂਗ ਐਤਮ ਤੰਗਖੁਲ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉਖਰੁਲ ਜਿ਼ਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ।
14 ਅਗਸਤ (ਨਾਗਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ) ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਈਵਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ- “ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਐਤਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੱਕ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਹਨ ਕੁੱਕੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਏਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਚੰਦੇਲ, ਉਖਰੁਲ ਅਤੇ ਤਾਮੇਂਗਲੌਂਗ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਨਾਗਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨਾਗਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲਿਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰਬੀ ਨਾਗਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਫਿਰੇ, ਲੌਂਗਲੇਂਗ, ਮੋਨ, ਨੋਕਲਾਕ, ਸ਼ਾਮਾਟੋਰ ਅਤੇ ਤਿਉਂਸੇਂਗ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 60 ਵਿਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2010 ’ਚ ਪੀਐੱਮਓ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕੁੱਕੀ ਜ਼ੋ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਟਿਲਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਬੀਂ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਭੜਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਾਮਬਾਈ ਤੈਂਗੋਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਗ਼ਵਾ’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ-ਆਈਐੱਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਨ।