For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ

07:51 AM Feb 05, 2024 IST
ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ
Advertisement

Advertisement

ਵਾਪੱਲਾ ਬਾਲਾਚੰਦਰਨ

Advertisement

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 550 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਨਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੀਆ ‘ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦਲਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬੀਮਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ; ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ 125 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ; ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫਡੀਆਈ ਸਿਰਫ਼ 70.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ 2014 ਦੀ ਮੋਸੂਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ (ਆਈਐੱਸ) ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 40 ਕਾਮੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਕਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 39 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ; ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੋਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬਾਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ; ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰਜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸੂਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਥੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ; ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਕੇਸ, ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ। ਬਗ਼ਦਾਦ ਵਿਚ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਈਯਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਯੂਆਨ ਸ਼ਿਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1916 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 1.40 ਲੱਖ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰੋਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਈ ਨੇ 1912 ਵਿਚ ਕਿੰਗ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਈ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਨ ਯਾਤ-ਸੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੈਨਦੋਂਗ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 1898 ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ‘ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮੌਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੂ ਗੂਓਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਲੜਾਕੇ ‘ਵਾਲੰਟੀਅਰ’ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਸਮਿਥਸੋਨੀਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ’ ਵਿਚ 2017 ’ਚ ਲੌਰੇਨ ਬੁਇਜ਼ਨੌਲਟ ਦੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚੀਨੀ ਕਾਮੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈਆਂ-ਖੰਦਕਾਂ ਆਦਿ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਤਿਆਨਜਿਨ ਦੀ ਹੁਈਮਿਨ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਮਈ 1916 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਂਗ ਸ਼ੀਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਆਨ ਸ਼ਿਕਾਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਹੁਈਮਿਨ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ 25 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਗੋਲੇ ਜੋੜਨ, ਜੰਗੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਦ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸਨ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਸਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਉਂ ਯੂਰੋਪ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 1917 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯੂ-ਬੋਟ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ‘ਐਥੋਸ’ ਉਤੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ 900 ਚੀਨੀ ਕਾਮੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 543 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 14 ਅਗਸਤ 1917 ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੰਗ ਵਿਚ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2000 ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਚੀਨੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਾਬਾਰੀ, ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਚੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੌਇਲਜ਼-ਸੁਰ-ਮੇਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 838 ਚੀਨੀ ਕਬਰਾਂ ਹਨ। ‘ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮੌਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਤਿਆਰ ਮਲਟੀ-ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਨੌਰਮਾਂਡੀ ਵਿਚ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਡੇਨਿਸ (ਬੋਲੋਇਨ) ਨੂੰ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਨਕਿਰਕ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਾਹਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਰਾ (ਇਰਾਕ) ਦੇ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰਾ-ਗਾਜ਼ਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਭੇਜਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਹਮਾਸ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ।

Advertisement
Author Image

Advertisement