ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਕਾਰੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ/ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ/ਪਾਤੜਾਂ, 6 ਜਨਵਰੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਚਾਹਲ, ਐੱਸਪੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ੇਖੋਂ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰੋਹੀ ’ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਆਈਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੁੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇਤਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਮਨਜੀਤ ਨਿਆਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਤੱਕ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 41 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।