Dallewal: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ (ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ) ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਗੂ’ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਭਲਕੇ (20 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਫਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਈਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇੇਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ...ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਕਿ 73-75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਡੱੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਈਸੀਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ...ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਉਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ (ਕਿਸਾਨ) ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਈਸੀਜੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।’’  -ਪੀਟੀਆਈ