ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਨਾਮ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਸਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭਾਅ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। 31 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧ ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 2500 ਤੋਂ 2600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਸਰ੍ਹੋਂ 4200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ 4000 ਤੋਂ 4800 ਰੁਪਏ, ਮੱਕੀ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਤਕ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁਡਜ਼ ਐਕਟ 1930 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ-6 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨਟੀਨਜੈਂਟ ਗੁਡ (ਚੀਜ਼) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਨਟੀਨਜੈਂਟ ਗੁਡ (ਚੀਜ਼) ਭਾਵ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਸ (sauce) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੇਨ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੌਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਉਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਮੌਸਮੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੱਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗਰੇਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਭਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ 2-3 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਕਿ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
*ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੈਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: 96537-90000