ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ; ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਅਧੀਨ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਕਰਾਪਸ) ਵਿਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਖਪਤਕਾਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023 ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਲਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 400 ਤੋਂ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਵੀ ਲਸਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋਕ ਭਾਅ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ 145 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਅ 8-10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲਸਣ 40-50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਜਦੋਂ 14 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਟ 2400 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ 230 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ’ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 10 ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਲੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ  ’ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗ਼ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜਾ, ਵਧੀਆਂ ਫਲ ਦਾ ਥੋਕ ਭਾਅ 12 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ; ਆਮ ਕਿੰਨੂ 6 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ।
ਉੱਧਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ; ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੇਬ ਵੀ 17 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸੇਬ ਦਾ ਭਾਅ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 5650 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ (ਤੋਰੀਆ) ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ 4000 ਤੋਂ 4300 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ; ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿੱਧਰੇ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਟੱਬਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਕਰਾਪਸ) ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਬਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਥੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 96537-90000