ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ

ਜਗਦੀਪ ਐੱਸ ਛੋਕਰ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਨ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ- “ਸੂਹੀਆ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੈਮਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1618 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 252 (15.57 ਫ਼ੀਸਦ) ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। 2004, 2009, 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ 12 ਤੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਚਲੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 15.57 ਫ਼ੀਸਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2014 ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਹੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤੁਲਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਯਕੀਨਨ 15.57 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂਦਰੂ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੱਪਾ ਜਾਂ ਖਾਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਡੀਆਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਖੱਪੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਇਕ ਵਾਰ 2002 ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
*ਲੇਖਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।