ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੱਕ ਸਭ ਥਾਈਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਮਸਾਂ 38364 ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਸਨ। 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 1,18,095 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ 30 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਚੀਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਨਿਘਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ?
ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ’ਤੇ ਮਡਿ਼੍ਹਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਦਪ੍ਰਸਤ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਘਰੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਖਾਤਿਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ’ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਦੋ ਤਰਫ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਐਂਗਲੋਸਫੀਅਰ’ ਮੁਲਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੂਡੋ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ’ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ‘ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ’ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ’ (ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨੇ) ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ‘ਰੰਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ “ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅੰਦੂਰਨੀ ਹਨ।” ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਹਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਓਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ‘ਐਂਗਲੋਸਫ਼ੀਅਰ’ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਯੋਗੀ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕੀ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਜੋ ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਜੋਕਾ ਆਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚ ਓਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੇ ਰੋਗ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੋਵੇ।