ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਖਤ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਮਈ
ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਸਾਮਾਨ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਮਾਨ ’ਚ 30 ਟੇਬਲ, 20 ਕੁਰਸੀਆਂ, 8 ਏ.ਸੀ, 15 ਪੱਖੇ, 7 ਕੰਪਿਊਟਰ, 4 ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ 9 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਈ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਪਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਚੂਟੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਰੈਚੂਟੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 1972 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ਼ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਪਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1.35 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।