ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ੲਿੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵਰਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਮਗਰੋਂ ਐੱਨਆਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਨਆਈਸੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵੈੱਬ ਸਪੇਸ ਤੇ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇਟਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵਰਾਂ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਮੋਹਨ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸਤ) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।