ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਪਾੜਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1956 ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਭਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ, ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1960ਵਿਆਂ ’ਚ ਆਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਦੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ/ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 70 ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1969 ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਪਾਰਕ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਨੌਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1985 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 1991 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਥੌਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 162 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਗਲੋਬਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 200 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਜਕੜ ਪੀਢੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1991 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਬੱਝਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ - ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ।
ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਮੀਡੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ‘ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜਸੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਘੁਣ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।