ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ

ਪ੍ਰਦਿਪਤੋ ਘੋਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਹੱਕ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਦਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਸਮੂਹ (ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਗਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਦਿ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਤਾਪ ਵਧਾਊ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਧਾਊ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਚੌਖਟੇ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਠੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਹਨ; ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਪ ਵਧਾਊ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝੀ ਪਰ ਵੰਡਵੀਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ’ (ਸੀਡੀਆਰ) ਦਾ ਨੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ (2015) ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਹਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਰਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ?
ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਬਨਾਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਦਿ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਣੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ; ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਝ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ਅਸਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਅੰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਗਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਰ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
2005 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਆਦਿ)। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਵਿਹਾਰਕ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖਰਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੱਲਿਓਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣਗੇ। ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਤਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ।
ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟੇਗਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਖਿ਼ਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਛੀ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ’ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਛਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਪ ਵਧਾਊ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਲਮੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ; ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਣ।
*ਲੇਖਕ ‘TERI’ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ ਹੈ।