ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ*/ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ**

ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਧ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਨੇ ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਝਾਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹਠੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਉਣੀ 2023-24 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 184.95 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿੰਮਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੁਟਾਰਾ ਵੀ ਪਛੇਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੌਸਮ ਦਾ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨੇ- ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਵਰਖਾ, ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ/ਪਨੀਰੀ ਲਗਪਗ ਮੱਚ ਹੀ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 223.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਖਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 134.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜੋ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਦਿਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਥਾਹ ਪਿਆਸ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2009 ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੀਏਯੂ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੀਆਰ-126 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੀਆਰ-126 ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਝ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਪੀਸੀਡਰ (2006) ਤੋਂ ਸਰਫੇਸ-ਸੀਡਰ (2023) ਤੱਕ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਉਣੀ 2023 ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮ 32% ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। 93 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਅਧੀਨ ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 4760 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਦੌਰਾਨ 58.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਬਾ 2023 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵੀ 111-121 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲੂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਲੂਆਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਹਾਰ/ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਖਾਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ/ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ ਤੱਥ ਹੀਣੀ ਸੂਚਨਾ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦੁਵੱਲੇ ਬਹੁ-ਵੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
*ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ **ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।