ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਰਾਏਕੋਟ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।