ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ

* ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਜਾਮੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ

* ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) 2019 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ- ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ- ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਤਿਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਜਾਮੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਸੀਏਏ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨੇਮ 2024 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਸੀਏਏ 2019 ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।’’ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਦੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ‘ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’’ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਏਏ ਲਿਆਏ। ਉਧਰ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨੇਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਮ ਘੜਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਵਕਫ਼ੇ ’ਤੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀਏਏ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ) ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 1414 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਗੁਹਾਟੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਅਸਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ, ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਜਿਸ ਨੇ 1979 ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਬਬ੍ਰਤਾ ਸਾਇਕੀਆ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਇਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ...ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਰਾਏਜੋਰ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 15-20 ਲੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।’’
ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੁਜਲ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਏੇਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।’’ ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਰੂਪਮ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਜਾਤੀਯ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੂਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭੂਯਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋੋਨੋਵਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇਂ ਅਸਾਮ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਏਐੱਸਯੂ) ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ (ਕੇਐੱਮਐੱਸਐੱਸ) ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਅਸਾਕ ਜਾਤੀਯ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਜੇਪੀ) ਤੇ ਰਾਏਜੋਰ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਖੁਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਧਰਮਵੀਰ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਅਨੰਦਾ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਦਹਾਰਣ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ: ਮਮਤਾ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਬਾਨਾ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ? ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?’’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ...ਦਿਨ ਢਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ।’’ ਟੀਐੱਮਸੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਸੀਏਏ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?’’ -ਪੀਟੀਆਈ