ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਉਮਰ ਦਾਗ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਬਾਲ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਐਕਟ-1986 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਅੰਦਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀ (ਦੇਖ ਭਾਲ ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ) ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕ਼ਰ ਕੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।