ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ

* ਅਦਾਲਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
* ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਨਜੇਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਐੱਸਐੱਨਜੇਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਜੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ’ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੋਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ (ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ) ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। -ਪੀਟੀਆਈ