ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ’ਚ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 1081.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 886.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 194.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 19.44 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 0 ਤੋਂ 151 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 151 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 4.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.90 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 401 ਤੋਂ ਵਧ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 4.65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਐੱਚਟੀ (ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 4.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ਼ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 0 ਤੋਂ 151 ਅਤੇ 151 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 401 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਚਟੀ (ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 85.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 5.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 185.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 407.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।