ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸੀ ਉਦੇ ਭਾਸਕਰ
ਬੀਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕੂ ਅਰਪੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਂ ਅਤੇ ਖਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ 19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਥੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2019-22) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਚ 32 ਫ਼ਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਰੁਝਾਨ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤਵਿਾਦ ਰੋਕੂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ
ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿਚ ਅਤਵਿਾਦ ਰੋਕੂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ (LIC - low intensity conflict) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਅਨੰਤਨਾਗ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸੂਚਨਾ/ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਦਰਨਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕੂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤਵਿਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਦਹਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਤ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਦੋਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਜਬਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਸਕੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜਾਂ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓਨਖੋਮਾਂਗ ਹਾਓਕਿਪ ਦੀ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਧਿਆਨ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੁਕੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਵਿੇਂ ਹਲਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ (ਪੁਲੀਸ ਅਸਲ੍ਹਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ) ਦਾ ਫੈਲਾਅ; ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ‘ਵਿਰੋਧੀ’ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸ) ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਚਾਹਿਆ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੀਸੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਂ।”
ਸਾਰ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਰ ਹਾਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ।