ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 100% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 60% ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ 40% ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ; ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ (ਔਸਤਨ 12 ਸਾਲ) ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 16 ਅਤੇ 17 (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ) ਹੇਠ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ (ਸਾਰਣੀ 1) ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ (ਸਾਰਣੀ 2) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦਰਸਾਏ ਹਨ।
ਸਾਰਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ (5.23%) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ (7.34%) ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ: (ੳ) ਬਾਜ਼ਾਰ (ਅ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਕੋਸ਼। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 50% ਤੋਂ 75% ਭਾਗ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ (58.92%) ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ (45.60%) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਛੋਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ 2019-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ; 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ (9.41%) ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ (17.09%) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ; ਇਹ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਸ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਅਤੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੂਨ 2024 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹਰ 1 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 40-41 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਸਾਰਣੀ 2), ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776