ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ 3303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 4942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੌਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੁਆਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਆਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।