ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਸੂਬੇ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ (ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ) ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ-2005 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਚੁਆਂਗ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨੇਡਿ਼ਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।