ਪਸ਼ੂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰੋਕੇ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ
ਖੰਨਾ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜਿਊਣ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਥੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਡੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਅਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ-14, 15 ਅਤੇ 18 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਗੋਬਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਘੌਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ 10/151 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ: ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ, ਨੋਟਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।