ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ