ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਊਂਸਲਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੌਰੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 87 ਕਾਊਂਸਲਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 87 ਕਾਊਂਸਲਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋੲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇਵੇਗਾ 87 ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ

ਯੂਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਟੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਤਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਸਪਿਕ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਕ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।