ਨਹਿਰ ਮੁੱਦਾ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਹ ਦਾ ਤਕਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤੁਲਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਤਾਂ ਭਵਿਖ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਜੋ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦੇ 24 ਅਗਸਤ 2004 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ (Water use Scenario in  Punjab: Beyond Sutlej-Yamuna Link Canal) ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ (ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ-1960 ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰਿਵਰਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ (ਜਿਹਲਮ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡਸ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ (ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.9, 1.3, 8.0 ਅਤੇ 0.6 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1956 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਉਪਰੋਕਤ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 4.8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 (ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ) ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1977 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਉਪਲਬਧ 17.17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ (ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 1920-21 ਤੋਂ 1960-61 ਸੀ) ਵਿਚੋਂ 4.22 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪੰਜਾਬ, 3.50 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 8.60 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.65 ਅਤੇ 0.20 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ (ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸੀ (ਸੀਪੀਐੱਮ) ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ) ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (1955, 1976 ਤੇ 1981) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.22 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 3.50 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.83 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ

ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ (ਕਦੀ ਤੇਜ, ਕਦੀ ਮਧਮ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇਜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੱਧਮ) ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

2002 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ (Punjab Termination of Agreements Act-PTAA)। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ (ਸਟੇਟਸ-ਕੋ) ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।

10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PTAA-2004 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। 22 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ 202 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 14308 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 4261 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 2016 ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਨਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਉੱਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਇਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਚੱਲਦਾ)

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਕਰਿੱਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੰਪਰਕ: 98722-20714