ਕੈਨੇਡਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ

ਗੁਰਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ/ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਵੀ
ਵੈਨਕੂਵਰ/ਵਿਨੀਪੈੱਗ, 29 ਅਗਸਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀ/ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰਮੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਓਹਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਫਸੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਏਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 6.2 ਫੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ (ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ):

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਸਤਨ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 270,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 717,500 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।