ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬੋਝ

ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਿਆਂ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਛਤਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਬੀਮਾ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੀਮਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਠੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 0.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਝੱਲਿਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।