ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ’ ਕਰਵਾਇਆ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

07:51 AM Jul 27, 2024 IST
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ।

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ’ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਦੋ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ’ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਏਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Advertisement

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement