ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਬਜਟ 2024

ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ 2024-25 ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਠ੍ਹਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ (ਕਰ) ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਿ਼ਕਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਰਚਨਾ ਢਾਂਚਾ, ਕਾਢਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 21.84 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 3.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਦਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ; ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਂਝ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਫੀਐੱਫਓ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 86000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਜੋ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਗਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਲੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ 5779.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲੂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਈ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕਦਮ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ (ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.4% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਲਗਭਗ 11,11,111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੱਦ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਛੋਟ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਢਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਿਰਕੱਢ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 94 ਅਤੇ 95 ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਫੰਡ (Anusandhan National Remark Fund) ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ Venture Capital ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ।
ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਤਰਜੀਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ। ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ; ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਮਾਲੀਆ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਸਟਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 6.4 ਤੋਂ 6% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ 40 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98887-55642