ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਐਲਈਏ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰਜ਼ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀਏਐਸਜੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ, ਵਣਜ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ, ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਤੱਕ, ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ