ਨਾੜ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 877 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾੜ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਭਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ, ਭਾਵ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ
ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਈ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਮੁਤੱਲਕ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।