ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਭੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਹਨ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 661 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਤੋਂ 21, ਐੱਸਟੀ ਦੇ 12, ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 78 ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 550 ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 40 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 82.82 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ 93, ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ 96 ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ 85.71 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਲਈ 27.92, ਐੱਸਟੀ ਲਈ 33.4, ਓਬੀਸੀ ਲਈ 41.82, ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ 50 ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76, 86.01, 94 ਅਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।