ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ

ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ 2023 ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ-ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਝਟਪਟ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾਕ- ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।