ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਨਮ ਕਹਾਣੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ

ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣਾਂ 1990-91 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਪਦ ਗੌਂਚ (Arpad Goncz) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ 1991 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਰਹਿਮਾਨ 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.) ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਰਪਦ ਗੌਂਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਗੌਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਛਾ-ਖ਼ਾਸਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੌਂਚ ਨੇ ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1956 ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਤਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਗੌਂਚ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿੰਗਾ ਗੌਂਚ ਨੇ ਵੀ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗ ਦੱਸਿਆ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੰਗਰੂਟ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀਆਂ-ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੋਲ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਨਹਿਰੂ’ਜ਼ ਫਸਟ ਰੈਕਰੂਟਸ’’ (ਹਾਰਪਰ ਕੌਲਿਨਜ਼; 424 ਪੰਨੇ; 699 ਰੁਪਏ)। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1957 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਰੰਗਰੂਟਾਂ’ ਦੇ ਕਰਤਬਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਬੜੇ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.), ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਲੀਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਲਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ‘ਇਲੀਟ’ (ਕੁਲੀਨ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪੇਸ਼-ਰੌਅ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਛਾਪ ਸੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ 1949 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ, ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ (ਆਈ.ਐੱਨ.ਏ.) ਦੇ ਕੁਝ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਤਘਰਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਵਿਚਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।
ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਦੂਤ (ਅੰਬੈਸਡਰ) ਥਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਰਹੇ। ਮਲਿਕ 1917 ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 100 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ (ਆਈਸੀਐੱਸ) ਅਫਸਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਦੂਤ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਕ ਵਾਲੇ ਵੱਡ-ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। 1956 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਡਾਪੈਸਟ (ਹੰਗਰੀ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਦੂਤ (ਚਾਰਜ ਡੀ’ ਅਫੇਅਰਜ਼) ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰੇ ਨੇਗਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੰਗਰੀ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਇਸ ਜਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ (ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇਗਈ ਨੂੰ 1958 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਿਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੰਗਰੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਧਮਕੇ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੇਂਟਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਂਦ੍ਰੇ ਡ੍ਰੈਸ਼ੈਲ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨੌਂ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਛੱਡ ਆਏ। ਡ੍ਰੈਸ਼ੈਲ ਉੱਥੋਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲੋਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬਣਾਏ ਐੱਸ.ਜੇ. ਵਿਲਫਰੈੱਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਰੌਚਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1949 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ (ਨੇਪਾਲ) ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੇਪਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਨ. ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਲਫਰੈੱਡ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਨੇਪਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਸ ’ਚ। ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1947 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.) ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਝਰੋਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਕਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ

1949 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ‘ਰੰਗਰੂਟ’ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਮਣੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ; ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਡੀ.ਪੀ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ) ਵੱਖ ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ। 1951 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ. ਮੁਥੰਮਾ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਐਫ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਝਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਥੰਮਾ ਵਾਂਗ ਮੀਰਾ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਮਲਿਕ ਜੋ ਚੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ

ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਜਿਹੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਓਸਲੋ (ਨਾਰਵੇ) ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਉਂਜ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ
ਇੱਕ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਪ੍ਰਦਯੁਮਨ ਸਿੰਹਜੀ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤੀ ਚਿਰਾਗ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।