ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ

ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੁੱਵਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕੀਸ ਨਾਲ ਦੰਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਲਕੀਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਵਸਦੀ ਰਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਦਿਨ ਉੱਜੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ; ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁੜਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ, ਬੱਜਰ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਅਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਛੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਗਏ; ਗਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਹਸ਼ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਾਚ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਮਾਨਵੀਪੁਣੇ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਪ੍ਰੋ. ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਾਸਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਓਲੀਵਰ ਗੋਲਡਸਮਿੱਥ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖ਼ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਨੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- “ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਕਵੰਜ ਮੁਕਾ ਦੇਈਏ।”
(ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ 10 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਛਪਿਆ।)
ਸੰਪਰਕ: 98713-00025