ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗੱਫੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਸਾੜੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਧੂਬਨੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਸੀ- ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮਖਾਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ; ਪੱਛਮੀ ਕੋਸੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ; ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤਕਨੀਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ-ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਅਰਾ, ‘‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’’, ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਪਨਾ-ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।