ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ

04:49 AM Mar 11, 2025 IST
featuredImage featuredImage
ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ‘ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ’ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ’ਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬਦਲੇਗਾ? ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲਾ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Advertisement

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਾਰਨੀ ਉੱਘਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਖਿਆਲਾਂ’ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਪੀਏ) ’ਤੇ ਠੱਪ ਪਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਤੀ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਨੀ ਅੱਗੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਰਤਾਉ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

Advertisement

Advertisement