ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਫਿ਼ਕਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।