ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੂਲ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧੇਜਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਬਿਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਬਤੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।