ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 65 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼/ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਣੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਵਧਣ (ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ), ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ; ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੈਜ਼ੇਨ’ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਲਿਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀ ਮੱਛੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ’ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਰੋਪ ਦੇ 24 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 12, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 11, ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੱਖਣੀ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਖੇ ਹਨ।
ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਯੂਰੈਕਟਿਵ’ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2024) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫੂਡ ਚੇਨਾਂ (ਭੋਜਨ ਲੜੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰੋਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਂਧਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ- ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਵਧੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ, ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ; ਕੁਝ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਚਾਰੇ (ਮੈਕਰੋ ਇਕੌਨੋਮਿਕਸ) ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ 2022-23 ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਖ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਉਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਸਾਚੁਐਸਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸਾਬੇਲਾ ਐੱਮ ਵੈਬਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਆਕਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ।

*ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।