ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ

ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨੀਤੀ ਕਥਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ (ਪੈਰਾ 10.3, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ)। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾਈ (multidisciplinary) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ (ਪੈਰਾ 10.1, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ)। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫਿਲੀਏਸ਼ਨ (affiliaton) ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣਗੇ (ਪੈਰਾ 10.12, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ)। ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨਕ (statutory) ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਪੈਰਾ 12.1, ਯੂਜੀਸੀ-2023)। ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ (ਪੈਰਾ 12.3, ਯੂਜੀਸੀ-2023)। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਗਰੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ (ਪੈਰੇ 3.1,3.3 ਤੇ 3.4, ਯੂਜੀਸੀ-2023)। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੱਜਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ (ਪੈਰਾ 13.4, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ)। ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਯੂਜੀਸੀ/ਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਪੈਰਾ 10.2, ਯੂਜੀਸੀ-2023)।
ਚੌਇਸ ਬੇਸਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ’ ਦੀ ਅਪਰੈਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੋਰਸ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੌਇਸ ਬੇਸਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਪੰਨਾ 18 ’ਤੇ ਲਿੰਕ)। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ (core) ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੈਅ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ 80 % ਸਿਲੇਬਸ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਚੋਣਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੌਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼-ਮਾਤਰ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਪੈਰਾ 3.7, ਯੂਜੀਸੀ-2023)। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਾਜਬ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਪੈਰਾ 18.14, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ)। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। (ਪੈਰਾ 26.7, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ)।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.7% ਹੈ; ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਟੀਚਾ 6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਪੈਰਾ 7.14, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2023-24)।
ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 2021-22 ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80.23% ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਸਦਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਲਾਗਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਜਬ’ ਤੋਂ ‘ਉਚੇਰੀ’ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬੇਸਬਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ 2018 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਾਂ 2023 ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੈਕਲਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (ਪੈਰਾ 9.7, ਯੂਜੀਸੀ-2018)। ਇਹ ਮਦ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਮਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ੳ) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ-2012; (ਅ) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ-2012; ਤੇ (ੲ) ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਨਿਯਮ-2012, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ (ਪੈਰਾ 6.4 (iii), ਯੂਜੀਸੀ-2018)। ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਐਨ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ: 98729-44552