ਯੂਨੀਕ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

* ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਲਾਸਾ’ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ’ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਕ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਮੀਲਪੱਥਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਰਕਮ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ (ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਅਲਫਾਨੂਮੈਰਿਕ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅੰਕ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ) ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਸਣੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਜਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਣਾਏ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਮਰਸ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸੋਚੈਮ) ਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਗੈਰਸੂਚੀਬੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ‘ਖੇਡ ਰਿਹੈ’ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਬੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਦਿਸ਼ ਸੀ.ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੇਸੁਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਐ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ‘ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੋਰਟ ਲਈ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੇ: ਏਡੀਆਰ

ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰਡ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ‘ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’

‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ’

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬਿ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੌਲੀਸਿਟਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਾਂ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌੜੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕ ਕੰਮ ਹੈ।’’