ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਾਪੱਲਾ ਬਾਲਚੰਦਰਨ*

ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ) ਖ਼ੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ 1998-99 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਜਦ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਰਜ ਟੈਨੈੱਟ ਨੇ ‘ਇਨ-ਕਿਊ-ਟੈੱਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ’ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ‘ਪੈਲੀਅਸ’ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਮਜ਼ ਬਾਂਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਲੀ ‘ਕਿਊ’ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਇਨ-ਕਿਊ-ਟੈੱਲ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ‘ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ’ ਪਈਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਤੇ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਮੋਰ ਹਰਸ਼ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 1999 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਦਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੈਪ’ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਐੱਸਸਏ) ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ‘ਇਨ-ਕਿਊ-ਟੈੱਲ’ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਇਨ-ਕਿਊ-ਟੈੱਲ’ ਨੇ 9/11 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ, 2002 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਇਨ-ਕਿਊ-ਟੈੱਲ ’ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ 700 ਸੀ।’
ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਹਿਰ ਐਮੀ ਜ਼ੈੱਗਾਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ...ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਚੀਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ‘ਫਾਈਵ ਮੋਰਸ’ (ਚੁਣੌਤੀਆਂ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ‘ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ’; ‘ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਭੰਡਾਰ’ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ‘ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ’; ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ’ ਤੇ ‘ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ’। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ੈੱਗਾਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੋਵੀਅਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਹਨ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 13 ਦਿਨ ਸਨ। ਜਦਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਰਜ ਡਬਲਿਊ. ਬੁਸ਼ ਨੂੰ 9/11 ਮਗਰੋਂ 13 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਜ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬੈਠੇ 30.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ’: ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਫਰਾਂਸ 24’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਨੇਮੋਨਿਕ’ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ੈੱਗਾਰਟ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ‘ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਾਡਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ: ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇਗਾ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐਮੀ ਜ਼ੈੱਗਾਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖ-ਆਧਾਰਿਤ ਏਆਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਔਖੇ ਸਵਾਲ’ ਪੁੱਛਣ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਏਆਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ: ‘ਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਖ਼ੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ’ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗੀ?
ਆਰਮੀ ਵਾਰ ਕਾਲਜ, ਪੈੱਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਹਮਲਿਆਂ (1941) ’ਤੇ 1974 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,400 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਠ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼, ਤਿੰਨ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿੱਪ ਤੇ 188 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। 1973 ਦੀ ਯੌਮ ਕਿੱਪੁਰ ਜੰਗ (ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ) ਬਾਰੇ ਐਗਰਨਾਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਮਿਲੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਉਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਲਡਾ ਮੀਰ ਨੇ ਗ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ‘ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ (ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ, 2023) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
23 ਅਕਤੂਬਰ, 1983 ਨੂੰ ਬੈਰੂਤ (ਲਬਿਨਾਨ) ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 241 ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਤੇ 58 ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਨ 2001 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1983 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਐੱਨਐੱਸਸਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮੋਹਤਾਸ਼ਮੀਪੋਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ।
ਸੰਨ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ’ਚ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਥਿੰੰਕ ਟੈਂਕ, ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੂਨ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 1999 ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ‘ਰਾਅ’ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ 43 ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ 19 ਨਵੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜੂਨ, 1999 ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਊਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ 16 ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖ਼ੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਕੇਗਾ?
*ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।