ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕੂ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰ ਸੇਤੀਆ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।