ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਵਾਰਉਲ ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਲਾਂ-ਫਲਾਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡਾਅਨ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ’ ਉਲੰਘਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਕਾਨ-ਉਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (ਐਨਓਸੀਜ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 1961 ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।’’

ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ 27 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ 307.10 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ 277.62 ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 27 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਲਰ 29.48 ਰੁਪਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉੱਘੀ ਸਰਮਾਇਆਸਾਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ- ਆਰਿਫ਼ ਹਬੀਬੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਨਾ ਤੌਫ਼ੀਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 265 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਠੰਢ ਵੱਖਰੀ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਵਤਨ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਡਾਲਰ 290 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰਕੁਦਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਰਾਅ’ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲੀ

ਹਰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਅ’ ਵੱਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦਸਤੂਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਚੀਫ਼ ਡਾ. ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਇ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਲਤੀਫ਼ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਡਸਕਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ) ਵਿਚ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਰਾਅ’ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਲਤੀਫ਼, ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਦ ਅਤੇ ਲਤੀਫ਼ ਦੇ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅਲੀ ਉੱਪਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਸਕਾ ਦੀ ਨੂਰ-ਇ-ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚ ਨਿਕਲੇ।
ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਸ਼ ਆਗੂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ‘ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਰਚੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ’। ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਬਦਨਾਮ’ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ: ‘ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਲਤੀਫ਼ 2015 ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੱਤ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜੈਸ਼-ਇ-ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਮਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਲੀ ਘੱਟ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦੁਨੀਆ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਲਤੀਫ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਜੈਸ਼-ਇ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਜੈਸ਼’ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਾ ‘ਰਾਅ’ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ, ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਫ਼ਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ।

ਸੋਫੀਆ, ਮਰੀਅਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ

ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਫੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ (ਅਸਲ ਨਾਂਅ: ਖ਼ੁਸ਼ਬਖ਼ਤ ਮਿਰਜ਼ਾ) ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਅਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲੀਸ (ਇੰਟਰਪੋਲ) ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਲੰਡਨ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਫੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਜ਼ਹੂਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 2006 ਵਿਚ ਸੋਫੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰਾਹੀਂ ਉਸ (ਜ਼ਹੂਰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਫੀਆ ਤੇ ਮਰੀਅਮ, ਜ਼ਹੂਰ ਪਾਸੋਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਹੂਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ, ਪਰ ਸੋਫੀਆ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

- ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ