ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਉਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਉੱਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਪਜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੰਗਾਲੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਟਿੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਛੋਂਹਦਾ; ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਤੋਟ ਪੂਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਜਮੀਨ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਾਣ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਪੱਖੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਸੋਮਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ’ਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡੈਬਿਟਨੈਸ ਐਕਟ-2016’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਬੋਧਿਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਤੋਂ ਉੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੰਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਝਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾੲੌ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਸੋਮੇ ਟਿੱਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: pavelnbs11@gmail.com