ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ’ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਸ਼ਾਰਟ-ਸੈੱਲਰ’ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ (ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਖੋਜ ਫਰਮ) ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੇਬੀ (ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਵੀ ਬੁਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁਚ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਚ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ‘ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੇਬੀ ਬਾਰੇ ਜਤਾਏ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਬੀ (ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂਚ’ ਖਾਤਰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਉੱਤੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।