ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ (ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ; ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰ

ਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ‘ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੌਬੀ ਸਮੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੋਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਭਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਣ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ ਸੁਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਹੇਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ (ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ), ਅਸਿੱਧੀ ਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫੈਲੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਖੜੋਤ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਂਝ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਟੈਕਸ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਢਿੱਲੀਆਂ-ਢਾਲੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੀਰਥਾਂਕਰ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪੈਕਸ ਮੁਗ਼ਲਿਆਣਾ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦੇ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਮੁੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲਾਈਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਸੇਠ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਏ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ ਬੇਅਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੀ।
ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੇਯਕੀਨੀ ਭਾਵ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਧਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ- ਭਾਵ, ਸਥਿਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।